केही दिनअघि थेगु, आन्सान, इन्छन लगायतका स्थानबाट ४० जनाभन्दा बढी नेपालीहरू पक्राऊ परेका हुन्। मंगलबार साँझ मात्र थेगुस्थित एक टेक्सटाईल कम्पनीबाट १६ जना नेपाली सहित २६ जना अवैधानिक विदेशी नागरिक पक्राऊ परेका थिए।अध्यागमन विभागले मार्च र मई महिना भित्र ७० हजार अवैधानिक विदेशीहरूलाई पक्राऊ गरेर स्वदेश फिर्ता गराउने लक्ष्य लिएको छ। अध्यागमनका अधिकारीहरूले रेल स्टेशन, काम गर्ने कम्पनी र विदेशीहरूको जमघट हुने मुख्य स्थलहरूमा निगरानी बढाएका छन्।

कोरियाको पुरानो तथा नेपालीहरूको साझा संस्था नेपाली सम्पर्क समितिका अध्यक्ष प्रेम कुमार शाहले अवैध रुपमा बस्दै आएका नेपालीलाई यात्रा गर्दा आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष शाहले पक्राऊ परेका कतिपय नेपालीहरू काम गर्दागर्दै पक्राऊ पर्दा पाउने पर्ने तलब नपाएको अथवा कुनै समस्या भए नेपाली सम्पर्क समितिले सहयोग गर्ने उनले बताए।

धरपकडको विरोधमा निस्किएको जुलुसमा एमटियु अध्यक्ष उदय राई।

उनले केही दिनयता पक्राऊ परेका अवैधानिक नेपालीहरूलाई अध्यागमन विभागसम्म पुगेर आवश्यक सहयोग गरिरहेका छन्।

स्वेच्छिक फर्किए कोरिया अाउन प्रतिबन्ध नलगाइने
अध्यागमन अवैध रुपमा बस्दै आएकाहरुलाई स्वेच्छिक रुपमा स्वदेश फर्किए पुनः कोरिया आउन प्रतिबन्ध नलगाउने जनाएको छ। अध्यागमनको टोलीबाट पक्राऊ नपरी आफैँ स्वदेश फर्कने अवैधानिक विदेशीहरूलाई पुनः कोरिया फर्किन दिने प्रावधान यसअघि थिएन। मार्च १ देखि सेप्टेम्बर ३० सम्म स्वेच्छिक रूपमा फर्किएमा कोरिया फर्किन पाइने अध्यागमन विभागले जनाएको छ।

सेप्टेम्बर ३० पछि स्वस्फुर्त रूपमा फर्किए पनि अवैधानिक विदेशी नागरिकहरूले ५ बर्ष सम्म कोरिया प्रवेश गर्न नपाउने अध्यागमनको सूचनामा उल्लेख छ। कानुनी कागजातबिनै कोरियामा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले यस्तो योजना ल्याएको हो। स्वस्फुर्त स्वदेश फर्कन चाहने अवैधानिक विदेशी नागरिकले पासपोर्ट, हवाई टिकट साथमा लिएर अध्यागमन विभागमा सम्पर्क राख्न भनिएको छ।

अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूले भने स्वस्फुर्त रूपमा स्वदेश फर्कन पाउने छैनन्। अध्यागमन विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ८ लाख ९० हजार विदेशी नागरिक मध्ये २ लाख १४ हजार अवैधानिक रहेका छन्। उता कोरियाका मजदूर तथा मानवअधिकारवादी संगठनहरूले अवैधानिकमाथि हुने 'अमानवीय' धरपकडको निन्दा गरेका छन्।

उनीहरूले धनी तथा विकसित मुलुकले पालना गर्नुपर्ने आप्रवासीसम्बन्धी कानुन तथा मानवअधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई दवाब दिएका छन्।
-नागरिक