सात प्रदेशको प्रस्ताव र दलहरुको अडान

चुडामणि अधिकारी इन्छन दक्षिण कोरिया

मुलुक यति बेला सङ्क्रमण कालिन अवस्था बाट गुजि्ररहेको छ।छिटो टुङ्ग्याएर दिगो संविधान जारी गरि आर्थिक बिकासमा तिब्रतर रुपमा अगाडी जानू पर्ने आजको आवस्यकता थियो।तर दुर्भाग्य बस मुलुक दुई धुर्वमा केन्द्रित भयको छ।
एउटा धुर्वको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस र अर्को धुवको नेतृत्व एमाओबादिले गरेको छ।सत्ताधारी र बाइसदलिय गठबन्दनको रुपमा।देश सहमतिय लिग बाट पहिलो संविधान सभाको चुनाव पछाडी बाहिर आएको हो ।तेसका आफ्नै स्वार्थ होलान यो बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा भैसकेका छ्न।देशलाइ पुन सहमतिमा फर्काउने पर्यत्न पनि नभयको होइन तर विभिन्न प्रयासहरु सार्थक हुन सकेनन् ।
फलस्वरूप पहिलो संविधान सभा विघटन हुन पुग्यो।संविधान सभामा पर्याप्त सङ्ख्यामा खस आर्यन समुदायहरु,जनजातिहरु,भोजपुरि,मैथली,अवधी,डोटेलि,थारु भाषीहरुको राम्रो उपस्थिति रहेको छ र यो समाबेसी छ।
संविधान सभाको चुनाव युगौ युगमा एक चोटी हुने हो बिरलै पाइयला दोर्यायर भयको तर हाम्रो देशमा भयको छ।भारत पाकिस्तान  संविधान सभाको किचलो कै कारण  बिभाजन हुन पुगेको इतिहास हाम्रा सामु छ।हिन्दु मुस्लिमको टकराव अनन्त हिन्दुस्तान र पकिस्तान हुन पुग्यो।
हामी काहा पनि यस्तै साम्प्रदायिक नारा नाअयका होइनन तर नेपाली जनता चाहे हिमाली पाहाडी वा तराइकै किन नहुन तेस्ता नाराका पछाडी लागेनन र लाग्ने पनि सम्भावना देखिदैन ।किनकी आन्दोलनहरु धेरै भय जनताले साथ पनि दिय ती जायज थिय परिवर्तन र अधिकारका नारा थिय।
हालै सत्ताधारी दल मुख्यत नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले ले राखेका सात प्रदेशको प्रस्तावले मुलुकलाई गर्मागरम बनायको छ।सत्ताधारी दलहरु संग दुइतिहाइ बहुमत त छ तर तेहाभित्र पनि रहेका जनजाती र मधेसी समुदायका प्रतिनिधिहरुले बिरोध गरिरहेको अवस्था छ ।प्रतिपक्षी दलहरुको गठबन्धनले त  उक्त प्रस्ताव सुन्न पनि चाहेको छैन।
आखिर प्रस्न उठ्न सक्छ  किन हतारमा सहमतीको सम्भावना नसकिदै उक्त प्रस्ताव आयो।एउटा कोण बाट हेर्दा यो जायज छ किनकी उनिहरुले संघीयता मानेकै छैनन नत्र किन चित्र बाहादुर हरुले समर्थन गर्थे त त्यो संघीयता जस्तो भयको भय त्यो केवल संघीयताको खोल ओढेको बिकेन्दृकरण जस्तो देखिन्छ।हतारिनुमा बिरोधका स्वरहरु नउठ्दै पारित गरिहाल्ने मनसाय देखिन्छ , उनिहरु जनजाती भन्दा पनि मधेसी समुदाय संग डरायका छन।जनजातीहरु लाई थुम्थुम्याउन सकिन्छ तर मधेसीहरु लाई किन्चित सकिन्न भन्ने पुर्ण जानकारी छ उनिहरु लाई।
दलहरु चुनावमा जादा आ-आफ्ना घोषणा पत्र लियर जनता माझ गयका थिए नेपाली काङ्ग्रेसको करिब सात प्रदेश र काङ्ग्रेस एमालेको नौ बुधे सहमती संग  मिल्दोजुल्दो थियो तर एमालेको बिल्कुल फरक र एमाओबादीको पनि फरक दस प्रदेशको प्रस्ताव थियो।
एमालेले कुनै अडान नराखी नेपाली काङ्ग्रेस कै घोषणा पत्र संग मेल खाने प्रस्तावमा लय मिलाउनु मा संका गर्ने ठाउ देखिन्छ।कित उसले काङ्ग्रेसलाई असफल बनायर सत्तामा जान चाहान्छ कित उसले जनजातिहरु र मधेसिहरु लाई भोट व्यंक बनायको हो।यश अर्थमा उसलाइ घाँस भित्र लुकेको हरियो सर्प हरियौ भन्न सकिन्छ। एमालेको घोषणापत्रमा के थियो जस्ताको तस्तै
एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा बहुपहिचानका सात प्रदेश भनेको थियो । जसमा किरात-लिम्बुवान कोशी प्रदेश, बिराट-मिथिला प्रदेश, सिम्रौनगढ भोजपूरा प्रदेश, नेवा-ताम्सालिङ वागमती प्रदेश, तमु-मगरात गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी-अवध थरुहट प्रदेश र कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवधारणा अघि सारेको थियो के यो सरासर बेइमानी होइन?
नेपाली काङ्ग्रेसको चरित्र सात साल देखि नै स्पष्ट छैन किनकी उ प्रजातान्त्रिक समाज वाद त भन्छ तर समाज वाद संग मेल खाने एउटा पनि कार्यक्रम ल्याउदैन।यश अर्थमा उसलाइ हातिको देखाउने र लुकाउने दात संग तुलना गर्न सकिन्छ।जनताहरु समाजबादको नाराप्रती आकर्सित हुने भयकोले उनिहरुलाइ अल्मल्याउन मात्र उ समाजबादको नारा लगाउछ।
संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो।पुराको पूरा आफ्नै कुरा बार्ताको टेबुल  बाट हुदैन गिभ एन्ड टेक मा आधारित हुन्छ।केही समयको लागि राम्रो कुराहरु ल्याउने तर बिचमा चटक्कै छोड्ने रोग एमालेमा देखिन्छ।
दलहरुले आ-आफ्ना अढान लाई छोडेर  मुलुकलाई फेरि सहमतीको लिगमा डोर्याउनु अपरिहय भयको छ सम्भाबित दुर्घटना बाट मुलुकलाई जोगाउन यो नै बुद्धि मानी उपाय हुने छ।
(लेखक एमाओबादी प्रबास जिल्ला कमिटी दक्षिण कोरियाका सचिब हुन)

Labels: blog