इजरायलमा रोजगारी: कोरियाली मोडेलमा कामदार पठाउने तयारी

 नवराज ढकाल ,काठमाडौं ,
 सरकारले आफैं इलरायलमा कामदार पठाउने भएको छ। म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार पठाउन बन्द भएपछि सरकारले सिक र कमाऊ (लर्न एन्ड अर्न) अवधारणामा नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार इजरायल पठाउने तयारी गरेको हो।

दक्षिण कोरियामा जस्तै दुवै देशबीच सरकारी तह (जी टु जी मोडेल) मा कामदार पठाउन लागिएको छ। इजरायलले पनि सरकार आफैंले कामदार पठाउने जिम्मा लिएमा नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिन तयार रहेको जानकारी गराइसकेको छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीले इजरायलले नेपाली कामदार लिने संकेत गरेपछि सरकारी तबरबाट प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने तयारी थालिएको जानकारी दिए। अहिले बनाएको योजनाअनुसार अन्तिम निर्णय भएमा जाने कामदारलाई सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ।

यसरी जानेले तोकिएको अवधि पूरा गरेपछि नेपालमै फर्किएर काम गर्नुपर्नेछ। धेरैजसोले कृषि क्षेत्रमा काम पाउने भएकाले नेपालको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न यसबाट सहयोग पुग्ने सरकारको ठम्याइ छ। काम सिकेपछि अनिवार्य रूपमा स्वदेशमा फर्किनुपर्ने सर्त राख्ने सरकारी योजना छ।

सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तथा सरकारले नै पठाउने भएकाले जाने कामदारलाई तोकिएको अवधिमा स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता हुनेछ। अटेरी गरी बस्न खोजेमा दुवै देशले आफ्ना सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइनेछ।

इजरायली दूतावासको सहयोगमा अहिले साना किसान विकास बैंकले इजरायलमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने गरेको छ। सरकारले पठाउँदा पनि करिब त्यस्तै मोडेल लागू गर्न अध्ययन भइरहेको सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक जगन्नाथ देवकोटाले दुवै देशबीच दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारी तबरबाट कामदार पठाउन लागिएको बताए। इजरायली पक्षसँग यसअघि पनि कामदार पठाउनेबारेमा धेरैपटक छलफल भइसकेको छ।

अहिले बनाएको योजनाअनुसार अन्तिम निर्णय भएमा जाने कामदारलाई सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ। यसरी जानेले तोकिएको अवधि पूरा गरेपछि नेपालमै फर्किएर काम गर्नुपर्नेछ।
अहिले नेपालमा इजरायलका नयाँ राजदूत आएका र उनले राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्न बाँकी रहेकाले थप छलफल अघि बढ्न नसकेको महानिर्देशक देवकोटाले बताए। उनले भने, 'नयाँ राजदूतले ओहादाको प्रमाणपत्र पेस गर्नेबित्तिकै छलफल तीव्र पारी चाँडै नै यसलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।'

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत श्रम बैंकको अवधारणा अघि सारेको छ। यो बैंक स्थापना गर्न वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले गृहकार्य गरिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षभित्रै बैंक स्थापना हुने बोर्डले जानकारी दिएको छ।

यही बैंकमार्फत इजरायल जाने कामदारलाई ऋण दिने योजना बनाइएको छ। बैंक स्थापना हुनुभन्दा अघि नै कामदार पठाउन सुरु भएमा वैदेशिक रोजगार क ल्याणकारी कोषमा रहेको रकम वा अन्य शीर्षकबाट व्यवस्था गरेर भए पनि ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

इजरायल महिला कामदारका लागि रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य हो। महिलाले विशेष गरी केयर गिभरको काम धेरै पाउने गरेका छन्। यसबाहेक कृषि क्षेत्रमा पनि राजगारीको अवसर बढी छ।

कृषि क्षेत्रमा पुरु ष कामदारसमेत पठाउने तयारी सरकारको छ। मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ हुने भएपछि महिलाको रोजाइमा इजरायल पर्ने गरेको छ।

विगत चार वर्षयता इजरायलमा नेपाली कामदार जान पाएका छैनन्। इजरायल सरकारले जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले तोकिएभन्दा निकै बढी शुल्क लिएको भन्दै पठाउन रोक लगाएको हो। जाने कामदारसँग ७५ हजार रुपैयाँमात्र लिन पाइने नियम भए पनिम्म्यानपावर कम्पनीले सात लाख रुपैयाँसम्म लिन थालेपछि इजरायलले कामदार लैजान बन्द गरेको हो।

त्यसयता खुलाउन धेरैपटक पहल गरिए पनि सफल हुन नसकेपछि सरकारी तबरबाट पठाउने नयाँ रणनीति तय गरिएको हो। नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरूले इजरायलमा रहेका विभिन्‍न तहका एजेन्टलाई चर्को कमिसन तिर्नुपरेकाले जाने कामदारसँग धेरै पैसा लिनुपरेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, भारतलगायतका मुलुक हुँदै दलालहरूले गैरकानुनी रूपमा महिला कामदार लैजान भने छाडेका छैनन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष टंकबहादुर राउतले एजेन्टलाई धेरै रकम तिर्नुपर्ने भएकाले कामदारको लागत खर्च बढेको बताए। इजरायलले पूर्वसंकेतबिना एक्कासि कामदार लिन रोक लगाएपछि त्यस बेला पाइपलाइनमा रहेका करिब चार सय कामदार अलपत्र परेका थिए।

एजेन्टलाई रकम बुझाइसकेका एकदर्जन म्यानपावर कम्पनीको १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीसमेत डुबेको व्यवसायीले बताएका छन्।

Labels: korea