गैरकानुनी कामदारको सुचिमा रहेका बैधानिकहरुले प्रमाण पेश गर्न ईपीएस शाखाको निर्देशन

सरकारले कोरियामा रहेका केही कामदारलेआफूहरू गैरकानुनी नभएको दाबी गरेपछि त्यसको पुष्टि गर्ने प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। गतसाता कोरिया सरकारले गैरकानुनी रूपमा बसेका चार सय ६६ जना नेपाली कामदारको सूची सार्वजनिक गरेको थियो।

सूची बाहिर आएपछि करिब आधा दर्जन कामदारले आफूहरू अवैधानिक नभएको टेलिफोनमार्फत ईपीएस कोरिया शाखालाई जानकारी गराएका थिए। त्यसको जवाफमा ईपीएस शाखाले अवैधानिक नभएको प्रमाण खुल्ने कागजातसहित लिखित रूपमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो।

ईपीएस शाखाले यसबारेमा छिट्टै सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ। कोरिया सरकारले गैरकानुनी ठहर गरेकामध्ये एकाध कामदारले वर्किङ भिसालाई बिजिनेस भिसामा परिवर्तन गरेको पाइएको छ भने केहीले उतै विवाह गरी भिसा परिवर्तन गराएका छन्।

केही शरणार्थी शिविरमा बस्न थालेको सूचना नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको छ। यसबाहेक केहीले भने तलब नपाएको भन्दै अस्थाथी रूपमा भिसाको म्याद बढाएका छन् तर कोरिया सरकारले भने यसरी बस्ने सबैलाई अवैधानिक मानेको छ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत दुई देशबीच सरकारी तहबाट कामदार आदानप्रदान हुन्छ।

सरकारले पठाएका कामदारले जानकारी नै नदिई भिसा कन्भर्ट (परिवर्तन) गर्ने, शरणार्थी बन्नेलगायतका काम गर्नु आफैंमा गैरकानुनी हुने कोरियाको ठम्याइ छ। नेपाल सरकार पनि यस विषयमा कोरिया सरकारसँग सहमत देखिएको छ। एचआरडी कोरिया (मानव संशाधन विभाग) लाई जानकारी नगराई यस्ता गतिविधि गरिनुलाई कोरियाले गम्भीर रूपमा लिएको छ।

ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले सरकारले पठाएका कामदार तोकिएको अवधि पार गरिसकेपछि स्वदेश फिर्ता नभए स्वत: गैरकानुनी ठहरिने बताए। 'ईपीएस प्रणालीमा नेपाल र कोरिया सरकारले आपसी सहमति गरेर कामदार आदानप्रदान गरेकाले दुवै देशका सरकारलाई जानकारी नगराई बसेपछि उनीहरू स्वत: गैरकानुनी हुन्छन्', उनले भने, 'तैपनि हामीले गैरकानुनी नहुने प्रमाण भए पेस गर्न निर्देशन दिएका

छौं।'

सरकारले गैरकानुनी रूपमा बसेका कामदारलाई आगामी साउन २८ गतेसम्म स्वदेश फिर्ता हुने समय उपलब्ध गराएको छ। सरकारले दिएको समयभित्र नेपाल फर्किने कामदारलाई गैरकानुनीको सूचीबाट हटाइनेछ भने उनीहरू पुन: प्रक्रिया पूरा गरेर कोरिया जानसमेत सक्नेछन्।

यसबाहेक नेपालमा स्वरोजगारमूलक काम गर्न चाहेमा सरकारले तालिम र सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत उपलब्ध गराउनेछ। कोरियाले कामदार अवैधानिक बस्नेक्रम नरोकिएमा नेपाललाई दिंदै आएको कोटा कटौती गर्ने चेतावनी दिएको छ। अहिलेसम्म कोरियाली रोजगारदाताले नेपाली कामदारलाई मन पराएका छन्।

कोरियाले धेरै विदेशी कामदार लिने मुलुकमा इन्डोनेसियापछि नेपाललाई दोस्रो स्थानमा राखेको छ। ईपीएसअन्तर्गत कोरियाले नेपालसहित विभिन्न १५ वटा मुलुकबाट कामदार लिने गरेको छ। हाल कोरियामा करिब २२ हजार नेपालीले काम गरिरहेका छन्। कोरियाले कामदार अवैधानिक बस्नेक्रम नरोकिएमा नेपाललाई दिंदै आएको कोटा कटौती गर्ने चेतावनी दिएको छ।

-अन्नपूर्ण पोस्ट 

Labels: national