नेपाल पत्रकार महासंघमा विदेश शाखालाई समान अवसर दिनुपर्छ
खेम कार्की , काठमाण्डौ
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय अधिवेशन २०७१को वैशाख२० र २१ गते काठमाण्डौमा हुदैंछ । देशभरीका शाखाका पत्रकारहरु तथा विदेश शाखाका पत्रकारहरुको उपस्थितीमा हुने यो अधिवेशन पत्रकारहरुको लागि विशेष छ ।
आफ्नो हक र अधिकारको कुरा गर्दा गर्दै पछिल्लो समय पत्रकारहरुले दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देश र जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन ।
यही वर्ष बाट नेपाल पत्रकार महासंघले महिला ,मधेशी पिछडिएको क्षेत्रलाई समावेश गरी केन्द्रीय समिति पनि समावेशी गर्दै छ । यस्तो बेलामा विदेशमा रहेका शाखाहरुलाई भने महासंघले समान अवसर दिएको छैन ।
देशभरीका शाखा झै विदेश शाखाबाट पनि पार्षद त चयन हुन्छन तर उनीहरुलाई आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने भोट अधिकार दिइएको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघकै शाखा हुदा हुदै पनि विदेश शाखाले देशका शाखा भन्दा बढि रकम तिर्नुपर्छ ।
विदेशमा दुख गरेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुलाई पुरस्कृत तथा उत्साहित गर्ने काम महासंघले गर्नुपर्नेमा डबल शुल्क लिएर महासंघले पक्षपाती काम गरेको छ ।
यसैको कारण महासंघका विदेशका शाखाहरुमा नियमीत सदस्यता लिने पत्रकारहरु कम हुने गरेको छ । शुल्कको यही भारले पनि महासंघका कोरिया शाखा सचिव देखि अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्र्दा पत्रकारहरुले सुनाएको समस्या अनुभव शेयर गरेको हु । पत्रकारहरुले सदस्यता शुल्क बढि भएको गुनासो गरिरहन्छन तर केन्द्रमा त्यसलाई जानकारी दिदा पनि गम्भीर रुपमा लिएको पाइदैंन ।
शुल्क चाहि बढि तिर्ने अनि अधिकार चाहि कम यस्तो आखिर किन भएको छ विदेश शाखाको हकमा ? कोरियामा पार्षदको व्यवस्था भएपछि उनीहरुले नेपालका शाखा जस्तो समान भोट हाल्ने अधिकार किन नपाउने ? यस्तो हो भने विदेश शाखाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी केन्द्रीय समितिमा व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
कोरिया कै हकमा २०७० सम्मको सदस्यता नियमीत पुर्नदर्ता गरिसकेका छन । तर उनीहरुलाई समयमा कार्ड उपलब्ध गराउने तथा महासंघले तालिमा तथा अन्य सुविधा दिने काममा कुनै अग्रसरता दिन सकेको छैन । अधिवेशन ताका आउने प्रतिनिधिहरुले विदेश शाखाहरुलाई अझ शक्तिशाली र समान अधिकार दिने वचन दिएपनि नेपाल फर्कना साथ सबैं विसन्छन । कोरियाको हकमा वर्तमान अध्यक्ष , भुपु अध्यक्षहरु ,उपाध्यक्ष , महासचिवहरु धेरैंले भ्रमण गरेर त्यहाका पत्रकारहरुको अवस्थ बुझिसकेका छन ।
अहिलेका अध्यक्षका प्रत्यासी महेन्द्र विष्ट र पोषण केसीले पनि कोरियाको भ्रमण गरिसकेका छन । यस्तै कोरिया जस्ते धेरै देशमा नेपाल पत्रकार महासंघका प्रमुख प्रतिनिधिहरुले भ्रमण गरी त्यहाको वस्तुस्थिती बुझेका छन । यति हुदाहुदै पनि विदेश शाखाको हकमा महासंघले समान अधिकार दिन पहल गरेको छैन । कोरियाकै जस्तो विदेशमा बस्ने धेरै नेपालीले मजदुरको रुपमा काम गर्ने तथा पत्रकारीतालाई पनि दिनरात नभनि सुचनाको हक दिने गरेका छन । यस्तो अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघले उम्मेदवार हुने ,केन्द्रमा प्रनितिधित्व गर्ने तथा आफ्नो प्रतिनिधि छान्न भोट हाल्ने समान अधिकार पाउन सकेका छैनन । यसमा नेपाल पत्रकार महासंघले हालको विधान संसोधन गर्न जरुरी छ । आफ्नो अधिकारको लागि विदेशमा रहेका शाखाहरुले एक जुट भएर विधान संसोधनको पहल जरुरी छ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ दक्षिण कोरिया शाखाका
प्रमुख सल्लाहकार तथा निवर्तमान अध्यक्ष हुन )
आफ्नो हक र अधिकारको कुरा गर्दा गर्दै पछिल्लो समय पत्रकारहरुले दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देश र जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन ।
यही वर्ष बाट नेपाल पत्रकार महासंघले महिला ,मधेशी पिछडिएको क्षेत्रलाई समावेश गरी केन्द्रीय समिति पनि समावेशी गर्दै छ । यस्तो बेलामा विदेशमा रहेका शाखाहरुलाई भने महासंघले समान अवसर दिएको छैन ।
देशभरीका शाखा झै विदेश शाखाबाट पनि पार्षद त चयन हुन्छन तर उनीहरुलाई आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने भोट अधिकार दिइएको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघकै शाखा हुदा हुदै पनि विदेश शाखाले देशका शाखा भन्दा बढि रकम तिर्नुपर्छ ।
विदेशमा दुख गरेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुलाई पुरस्कृत तथा उत्साहित गर्ने काम महासंघले गर्नुपर्नेमा डबल शुल्क लिएर महासंघले पक्षपाती काम गरेको छ ।
यसैको कारण महासंघका विदेशका शाखाहरुमा नियमीत सदस्यता लिने पत्रकारहरु कम हुने गरेको छ । शुल्कको यही भारले पनि महासंघका कोरिया शाखा सचिव देखि अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्र्दा पत्रकारहरुले सुनाएको समस्या अनुभव शेयर गरेको हु । पत्रकारहरुले सदस्यता शुल्क बढि भएको गुनासो गरिरहन्छन तर केन्द्रमा त्यसलाई जानकारी दिदा पनि गम्भीर रुपमा लिएको पाइदैंन ।
शुल्क चाहि बढि तिर्ने अनि अधिकार चाहि कम यस्तो आखिर किन भएको छ विदेश शाखाको हकमा ? कोरियामा पार्षदको व्यवस्था भएपछि उनीहरुले नेपालका शाखा जस्तो समान भोट हाल्ने अधिकार किन नपाउने ? यस्तो हो भने विदेश शाखाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी केन्द्रीय समितिमा व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
कोरिया कै हकमा २०७० सम्मको सदस्यता नियमीत पुर्नदर्ता गरिसकेका छन । तर उनीहरुलाई समयमा कार्ड उपलब्ध गराउने तथा महासंघले तालिमा तथा अन्य सुविधा दिने काममा कुनै अग्रसरता दिन सकेको छैन । अधिवेशन ताका आउने प्रतिनिधिहरुले विदेश शाखाहरुलाई अझ शक्तिशाली र समान अधिकार दिने वचन दिएपनि नेपाल फर्कना साथ सबैं विसन्छन । कोरियाको हकमा वर्तमान अध्यक्ष , भुपु अध्यक्षहरु ,उपाध्यक्ष , महासचिवहरु धेरैंले भ्रमण गरेर त्यहाका पत्रकारहरुको अवस्थ बुझिसकेका छन ।
अहिलेका अध्यक्षका प्रत्यासी महेन्द्र विष्ट र पोषण केसीले पनि कोरियाको भ्रमण गरिसकेका छन । यस्तै कोरिया जस्ते धेरै देशमा नेपाल पत्रकार महासंघका प्रमुख प्रतिनिधिहरुले भ्रमण गरी त्यहाको वस्तुस्थिती बुझेका छन । यति हुदाहुदै पनि विदेश शाखाको हकमा महासंघले समान अधिकार दिन पहल गरेको छैन । कोरियाकै जस्तो विदेशमा बस्ने धेरै नेपालीले मजदुरको रुपमा काम गर्ने तथा पत्रकारीतालाई पनि दिनरात नभनि सुचनाको हक दिने गरेका छन । यस्तो अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघले उम्मेदवार हुने ,केन्द्रमा प्रनितिधित्व गर्ने तथा आफ्नो प्रतिनिधि छान्न भोट हाल्ने समान अधिकार पाउन सकेका छैनन । यसमा नेपाल पत्रकार महासंघले हालको विधान संसोधन गर्न जरुरी छ । आफ्नो अधिकारको लागि विदेशमा रहेका शाखाहरुले एक जुट भएर विधान संसोधनको पहल जरुरी छ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ दक्षिण कोरिया शाखाका
प्रमुख सल्लाहकार तथा निवर्तमान अध्यक्ष हुन )
0 comments
Write Down Your Responses